RTI : अगर आप भी बुकमायशो से करते हैं मूवी टिकट बुक, तो हो जाएं सावधान

आज के दौर में फिल्म देखने को शौक भला किसे नहीं होगा और अगर फिल्मों के शौकीन हैं ही तो बुकमायशो का इस्तेमाल भी किया ही होगा. अगर हां…तो ये खबर बनी ही आपके लिए है. आपको शायद याद होगा कि आपने जब बुकमायशो से टिकट बुक किया होगा तो आपको इंटरनेट चार्ज के तौर पर भी कुछ पैसे देने पड़े होंगे. बस इसी इंटरनेट चार्ज को लेकर बुकमायशो पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) के नियम के उल्लंघन का आरोप लगा है.

आईए आपको समझाते हैं इसका सारा गणित एक उदाहरण के जरिए. आपने गौर किया होगा कि किसी फिल्म का टिकट जब आप ऑनलाइन बुक करते हैं तो आपको 157.82 रुपये देने पड़ते हैं लेकिन जब आप इसी टिकट को काउंटर पर जाकर खरीदते हैं तो आप 138 रुपये देने पड़ते हैं. ऐसे में आप कंपनी इंटरनेट हैंडलिंग चार्ज के रूप में आपसे 19 रुपये और 82 पैसे इंटरनेट चार्ज के रूप में ले रही है.

गौरतलब है कि आरटीआई कार्यकर्ता और हैदराबाद स्थित फोरम अगेंस्ट करप्शन के अध्यक्ष विजय गोपाल ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत जवाब मांगा था कि क्या कोई कंपनी इंटरनेट चार्ज के तौर पर ग्राहकों से पैसे ले सकती है?

मगर जब उनको जवाब वापस आया तो मामला कुछ और ही निकला. विजय की आरटीआई के जवाब में बैंक ने कहा कि यह उसके एमडीआर के नियमों का उल्लंघन है. बता दें कि एमडीआर वह शुल्क होता है जब आप क्रेडिट या डेबिट कार्ड से पेमेंट करते हैं. विजय ने इस संबंध में आईटी मिनिस्ट्री में भी शिकायत की है.


इस जानकारी में आरबीआई ने बताया कि एमडीआर का ट्रांजेक्शन 200 रुपये तक के भुगतान पर 0.30% और 1,000 रुपये तक के भुगतान पर 0.80% होता है. वहीं विजय गोपाल ने न्यूजमिनट को बताया कि जब हम किसी मॉल में खरीदारी के लिए जाते हैं तो पेमेंट गेटवे चार्ज हमारे बिल में शामिल नहीं होता है.

उदाहरण के तौर पर यदि किसी सामान की कीमत 100 रुपये है तो हम 100 रुपये का ही भुगतान करते हैं, जबकि पीवीआर या बुकमायशो के साथ ऐसा नहीं है. आरबीआई ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि बुकमायशो को एक्सट्रा चार्ज लेने का अधिकार नहीं है.

फिलहाल बुकमायशो सर्विस चार्ज के तौर पर प्रत्येक टिकट पर 11.41% तक का शुल्क लगाता है और ऐसे टिकट की कीमत 175-185 रुपये होती है. इस मामले को लेकर हैदराबाद के कंजूमर कोर्ट में शिकायत की गई है जिसकी सुनवाई 23 मार्च 2019 को हो होने वाली है.