यूपी बजट 2019: जानिए योगी सरकार के अहम बजट की सभी खास बातें

योगी सरकार ने चुनावी साल में अपने बजट में सभी वर्गों को साधने की कोशिश की है। उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरूवार को 4.79 लाख करोड़ का बज़ट पेश किया। इस बजट के तहत इक्सीस हज़ार दो सौ बारह करोड़ की नई योजनाओं का ऐलान किया गया है। लोकसभा चुनाव 2019 से ठीक पहले इस बजट में योगी सरकार ने ना सिर्फ धार्मिक एजेंडे को तरजीह दी, बल्कि युवाओं, महिलाओं और किसानों को भी विशेष तरजीह दी है। जहां एक तरफ गांवों में गोवंश के रख-रखाव के लिए दो सौ सैंतालिस करोड़ जारी किए गए, तो वहीं शहरों में कान्हा गोशाला के लिए दो सौ करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके अलावा 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने को पर भी ज़ोर दिया गया। सबसे खास बात ये है कि पिछले बजट की तुलना में इस बार का बजट बारह प्रतिशत ज़्यादा है।

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आईए जानते हैं कि योगी सरकार के इस बजट में क्या है खास

  • ये बजट पिछले बजट की तुलना में बारह प्रतिशत अधिक है।
  • प्रदेश के दस साल लाख दस हज़ार और लोगों को आयुष्मान भारत के दायरे में लाया जाएगा।
  • मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना में भी प्रदेश सरकार ने 111 करोड़ रुपए बजट तय किया है।
  • गांवों में गोवंश के रख-रखाव के लिए 247 करोड़ और शहरों में कान्हा गोशाला के लिए दो सौ करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।
  • पुलिसकर्मियों की बैरक के लिए सात सौ करोड़। टाइप ए, बी के लिए सात सौ करोड़। सात पुलिस लाइनों के लिए चार सौ करोड़, सन्तावन फायर स्टेशन पर भवनों के निर्माण के लिए दो सौ करोड़, आधुनिकीकरण के लिए दो सौ चार करोड़।
  • प्रदेश के चौदह हज़ार पांच सौ इकसठ गावं जो बस सेवा से वंचित हैं, उन्हें बस से सेवा से जोड़ा जाएगा।
  • सहककारी क्षेत्र की बंद पड़ी चीनी मिलों के लिए पचास करोड़ रुपए और पीपीपी मोड पर चलाने के लिए पच्चीस करोड़ रुपए।
  • 2022 तक किसानों की इन्कम दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए भी सरकार बजट में व्यवस्था करेगी।
  • राजकीय इंटर कॉलेजों की स्थापना के लिए दस करोड़ रुपए।
  • कन्या सुमंगलम योजना के लिए बारह सौ करोड़ रुपए।
  • अनुसूचित छात्रों के लिए तेईस हज़ार सात करोड़ रुपए।
  • निराश्रित विधवाओं के लिए चौदह सौ दस करोड़ रुपए।
  • बुंदेलखंड के लिए बुंदेलखं विकास बोर्ड के गठन की घोषणा की गई। ठीक इसी तर्ज पर पूर्वांचल विकास बोर्ड के गठन की भी घोषणा की गई।
  • प्रादेशिक विमान के लिए एक सौ पचास करोड़ रुपए।
  • कुशीनगर के साथ गौतमबुद्ध का हवाई अड्डा भी जल्द होगा ऑपरेशनल।
  • अयोध्या एयरपोर्ट के लिए दो सौ करोड़ रुपए का बजट।
  • वाराणसी, गोरखपुर, झांसी, प्रयागराज और मेरठ में मेट्रो के लिए एक सौ पचास करोड़ और कानपुर व आगरा मेट्रो के लिए 175-175 करोड़ रुपए का बजट।
  • पुष्टाहार के लिए चार सौ चार करोड़ रुपए।
  • प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए छह हज़ार दो सौ चालीस करोड़ रुपए।
  • कैंसर संस्थान लखनऊ के लिए दो सौ अड़तालिस करोड़ रुपए की घोषणा। लखनऊ में अटल बिहारी चिकित्सा विश्वविद्यालय के लिए पचास करोड़ रुपए। उत्तर प्रदेश में आयुष विश्वविद्यालय खोलने के लिए दस करोड़ रुपए का ऐलान।
  • राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना के लिए तीन हज़ार अठासी करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल योजना के लिए दो हज़ार नो सौ चौवन करोड़ रुपए, राष्ट्रीय आजीविका मिशन के लिए एक हज़ार तीन सौ तिरानबे करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए चार सौ उन्तीस करोड़ रुपए, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबर्न मिशन के लिए दो सौ चौबीस करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित।